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नैनीताल हाई कोर्ट ने आत्महत्या के मामलों पर केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब, दो सप्ताह का दिया समय
- Wednesday | 15th May, 2024
, नैनीताल।
हाई कोर्ट ने देहरादून जिले में संचालित 15 नशामुक्ति केंद्रों के मामलों पर सुनवाई में याचिकाओं का दायरा बढ़ाते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश में जितने भी आत्महत्या के मामले आ रहे हैं, क्या ये कार्यस्थल पर कार्य की अधिकता व मानसिक स्वास्थ्य की वजह से आ रहे हैं? एक्ट में ऐसा कोई प्रविधान है, जिससे इस समस्या का समाधान हो सके।
कोर्ट ने इस मामले में दो सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
जागृति फाउंडेशन, संकल्प नशामुक्ति, मैजिक नर्फ, इन्लाइटमेंट फैलोशिप, जीवन संकल्प सेवा समिति, नवीन किरण, इवाल्व लीव्स, जन सेवा समिति, ज्योति जन कल्याण सेवा, आपका आश्रम, सेंट लुइस सोसायटी, एसजी फाउंडेशन, दून सोबर लिविंग सोयायटी, रथ टू सेरिनिटी और डाक्टर दौलत फाउंडेशन आदि ने याचिकाएं दायर कर जिलाधिकारी देहरादून की ओर से 13 नवंबर 2021 को नशामुक्ति केंद्रों के संचालन को लेकर जारी एसओपी को चुनौती दी है।
एसओपी में क्या कहा गया? एसओपी में कहा गया है कि जिला देहरादून में नशामुक्ति केंद्रों की बार-बार शिकायत आ रही है।
जांच करने पर पता चला कि इन केंद्रों में मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है।
खानपान व साफ सफाई का उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
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