Budget 2019 के बजट में देखिए क्या है खास आपके लिए खास

संक्षेप:

  • टैक्स से पूरी तरह छूट देने का वादा किया है
  • एक आदमी करीब 12,500 रुपए बचा सकेगा
  • डर्ड डिडक्शन की सीमा 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है

पीयूष गोयल ने आज मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया। चुनावी साल होने के साथ-साथ उनके बजट पिटारे में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास होने की उम्मीद लगाई जा रही थी और इस उम्मीद के चलते ही पीयूष गोयल ने आज बजट में कई एलान किए आइये जानते है बजट से जुड़ी ये खास बातें

इनकम टैक्स में छूट, स्लैब नहीं बदला मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में 5 लाख रुपये तक सालाना कमाई करने वाले नौकरीपेशा लोगों को टैक्स से पूरी तरह छूट देने का वादा किया है. हालांकि 5 लाख से ज़्यादा कमाई होने पर इनकम टैक्स के लिए 2.5 लाख वाला पुराना टैक्स स्लैब फॉर्मूला ही लागू रहेगा. सरकार के इस फैसले से पांच लाख से ऊपर आय वालों को 13 हजार रुपये का फायदा होगा. मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में 5 लाख रुपये तक सालाना कमाई करने वाले नौकरीपेशा लोगों को टैक्स से पूरी तरह छूट देने का वादा किया है. हालांकि 5 लाख से ज़्यादा कमाई होने पर इनकम टैक्स के लिए 2.5 लाख वाला पुराना टैक्स स्लैब फॉर्मूला ही लागू रहेगा. 5 लाख कमाई वाला एक आदमी करीब 12,500 रुपए बचा सकेगा, 4% सेस जोड़ दें तो ये बचत 13000 हो जाती है. बता दें कि 5 से 10 लाख आमदनी वालों के लिए अब भी 20% और 10 लाख से ज्यादा वालों के लिए 30% इनकम टैक्स लागू रहेगा। सरकार के इस ऐलान से 3 करोड़ मिडिल क्लास टैक्स पेयर को फायदा होने का अनुमान है.

40 लाख रुपये तक किराया से इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. पहले यह सीमा 1.80 लाख रुपये थी. वित्त वर्ष 2020 के लिए 40 हजार रुपये तक की ब्याज इनकम पर TDS नहीं देना होगा. पहले ब्याज पर इनकम टैक्स छूट की सीमा 10,000 रुपए थी. यह छूट पोस्ट ऑफिस और बैंक में पैसा जमा करने पर पर आपको मिलने वाले कुल ब्याज के लिए है. इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है

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वित्त मंत्री ने बैंकों और डाक खाकघर की बचत योजनाओं पर मिलने वाले सालना 40000 रुपये तक के ब्याज को स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) से छूट दे दी है. अभी छूट 10000 रुपये तक के ब्याज पर थी. सरकार ने ग्रैच्युटी की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने की घोषणा की.

किसान: अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट भाषण में दावा किया कि
2022 तक देश के किसानों की आय भी दोगुनी हो जाएगी. वित्तमंत्री ने बताया कि छोटे और सीमान्त किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की जा रही है. इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन वाले किसानों 6000 रुपए सालाना की मदद मिलेगी. ये साल में तीन बार 2000 की किस्तों में दी जाएगी. इससे 12 करोड़ से किसानों को होगा फायदा और इसे 1 दिसंबर 2018 से लागू कर दिया जाएगा. जल्दी ही पहली क़िस्त किसानों के अकाउंट में आ जाएगी. इससे सरकारी खजाने पर 75 हज़ार करोड़ रुपये का खर्च आएगा.

डिफेन्स: वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक रखा गया है, जो अब तक किसी भी साल की तुलना में सबसे अधिक है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 2019-20 के लिए अंतरिम बजट भाषण में कहा, ‘‘हमारे सैनिक सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं, जिन पर हमें गर्व है. हमने हमारी सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए बजट में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है. अगर जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त फंड मुहैया कराया जाएगा. गोयल ने कहा कि सरकार ने वन रैंक, वन पेंशन अवधारणा लागू की है और अब तक 35,000 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण कर चुकी है. उन्होंने कहा,`कांग्रेस सरकार ने ओआरओपी के वादे को तीन बार बजट में रखा, लेकिन हमने इसे लागू किया है.

मजदूर: वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन नाम से मजदूरों के लिए पेंशन योजना का ऐलान किया है. इस योजना के तहत
15000 रुपये मंथली सैलरी पाने वाले लोग इसका लाभ उठा पाएंगे. इसके लिए उन्हें हर महीने 100 रुपये का योगदान देना होगा. पीयूष गोयल ने कहा कि इस योजना से 10 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा. प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के तहत 60 साल की उम्र पार कर चुके मजदूरों को प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से हर महीने 3000 रुपये पेंशन के तौर पर देगी सरकार. श्रमयोगी मानधन स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

महिलाएं: वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार ने महिलाओं को क्लीन फ्यूल उपलब्ध कराया
, जिससे उनकी सेहत ठीक रहे. उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं. ये अगले साल तक 8 करोड़ हो जाएंगे. पीयूष गोयल ने दावा किया कि मुद्रा योजना के तहत 70% महिलाओं को लोन मिला है. इसके आलावा मैटरनिटी लीव बढ़ाकर और प्रेग्नेंट महिलाओं की आर्थिक मदद की योजना से महिलाओं को फायदा हुआ है. टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ-साथ महिलाओं के लिए 40 हज़ार रुपए तक के लोन को कर्ज मुक्त कर दिया गया है.

कामधेनु आयोग: वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को घोषणा की कि केंद्र गायों के कल्याण के लिए `कामधेनु योजना` स्थापित करेगा. लोकसभा में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा, `सरकार गायों के सम्मान और सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक है वह करेगी.` इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया कि सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के मकसद से किसान क्रेडिट कार्ड देगी, जिसमें गाय पालने वालों को हर महीने 500 रुपये दिए जाएंगे. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इसके लिए कामधेनु योजना का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार गौ माता के लिए पीछे नहीं हटेगी.

घटी महंगाई दर: वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि औसत महंगाई दर घटकर
4.6 फीसदी हो गई है जो साल 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद से किसी भी सरकार के कार्यकाल में सबसे कम है. वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए गोयल ने लोकसभा को बताया कि 2009 से 2014 के बीच महंगाई की औसत दर 10.1 प्रतिशत थी और एनडीए सरकार में यह घटकर 4.6 प्रतिशत पर आ गई है. गोयल के अनुसार, दिसंबर 2018 में महंगाई दर दो फीसदी से थोड़ी अधिक थी. देश भर में टैक्स देने वालों की तादाद 80 पर्सेंट तक बढ़ी. पहली बार 12 लाख करोड़ रुपये जमा हुआ. मैं देश के ईमानदार करदाताओं का धन्यवाद देता हूं. डायरेक्ट टैक्स वसूली सिस्टम को और आसान बनाया जाएगा. टैक्स कलेक्शन का पैसा गरीबों के विकास में लगेगा. हमारी सरकार देश से कालेधन को हटाकर ही दम लेगी. नोटबंदी से 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये का टैक्स मिला. 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टैक्स फाइल किया.

पीयूष गोयल ने बजट भाषण में कहा कि सवर्ण यानी सामान्य जाति के गरीबों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में
10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है. हालांकि सरकार इसके लिए भी प्रतिबद्ध है कि इसका नुकसान पहले से चले आ रहे आरक्षण का लाभ लेने वालों पर न पड़े. इसे नज़र में रखते हुए उच्च शिक्षा से जुड़े सभी शिक्षक संस्थानों जैसे आईआईटी, आईआईएम, सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी और नीट में जल्दी ही 2 लाख अतिरिक्त सीट उपलब्ध कराई जाएंगी

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