RBI फंड ट्रांसफर पर बोले राहुल- 'चोरी के बैंडएड से नहीं भरेगा आर्थिक मंदी का घाव'
- Tuesday | 27th August, 2019
संक्षेप:
- 26 अगस्त को खबर आई RBI भी केंद्र सरकार को 1 लाख 76 हजार करोड़ से ज्यादा का सरप्लस ट्रांसफर करेगी.
- PM और वित्त मंत्री के पास खुद के बनाई हुई आर्थिक आपदा का कोई हल नहीं है. RBI से चोरी काम नहीं आएगी- राहुल गांधी
- राहुल ने कहा- ये दवाई की दुकान से बैंडएड चुराकर एक बड़े घाव को भरने की कोशिश जैसा है.
नई दिल्ली: खस्ताहाल अर्थव्यस्था और मंदी के डर की लगातार खबरें आ रही हैं. इसी के बीच 26 अगस्त को खबर आई RBI भी केंद्र सरकार को 1 लाख 76 हजार करोड़ से ज्यादा का सरप्लस ट्रांसफर करेगी. RBI के सरकार को पैसे ट्रांसफर करने की खबर पर राहुल गांधी ने ब्लूमबर्ग क्विंट की रिपोर्ट के साथ ट्वीट किया है. रिपोर्ट में RBI के रकम ट्रांसफर करने को ऐतिहासिक बताया है. ये अब तक का रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर है.
राहुल गांधी ने RBI के सरकार को पैसे दिए जाने पर लिखा
``प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के पास खुद के बनाई हुई आर्थिक आपदा का कोई हल नहीं है. RBI से चोरी काम नहीं आएगी. ये दवाई की दुकान से बैंडएड चुराकर एक बड़े घाव को भरने की कोशिश जैसा है.``
PM & FM are clueless about how to solve their self created economic disaster.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 27, 2019
Stealing from RBI wont work - its like stealing a Band-Aid from the dispensary & sticking it on a gunshot wound. #RBILooted https://t.co/P7vEzWvTY3
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कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इकनॉमी की खस्ताहालत पर ट्वीट किया है.
``मोदी 2.0 ने RBI के खजाने को लूटकर अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की अपनी कारगुजारियों पर पर्दा डालने का कपटी साधन बना दिया है. आर्थिक इमरजेंसी व युद्ध जैसे हालत में इस्तेमाल होने वाली पुश्तैनी धरोवर का इस्तेमाल कर RBI की साख पर बट्टा लगा दिया है.``
RBI केंद्र सरकार को देगी 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपये
RBI, केंद्र सरकार को 1 लाख 76 हजार करोड़ से ज्यादा का सरप्लस ट्रांसफर करेगी. रिजर्व बैंक ने ये जानकारी सोमवार को एक बोर्ड मीटिंग के बाद दी. RBI ने अपने बयान में कहा, "केंद्रीय बोर्ड की बैठक में स्वीकार किए गए रिवाइज्ड इकनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के मुताबिक सरप्लस ट्रांसफर में साल 2018-19 का 1,23,414 करोड़ रुपये सरप्लस और 52,637 करोड़ अतिरिक्त प्रावधानों से आया पैसा शामिल है." बयान में कहा गया है कि, पूर्व आरबीआई गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश पर सरप्लस केंद्र सरकार को ट्रांसफर किए जाने का फैसला लिया गया. आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ने कमेटी की सभी सिफारिशों को मंजूर कर लिया.
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