इस घोषणा से राज्य के खजाने पर 1 हजार 70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है।

वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार के स्तर से 54 हजार 213 करोड़ रुपये के बाजार ऋण समेत 58 हजार 193 करोड़ रुपये के ऋण उगाही की स्वीकृति दी गई है। पंचायत सचिवों को मिला जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने की जिम्मेदारीअब राज्य में जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने की जिम्मेदारी ग्रामीण स्तर पर पंचायत सचिवों को सौंप दी गई है।

इसके अलावा राज्य में कैंसर की रोकथाम, चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन के लिए बिहार कैंसर केयर एवं रिसर्च सोसाइटी के गठन को मंजूरी दी गई है।

कैंसर की चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही इसका विस्तार करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। राज्य में कैंसर के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

इन्हें समय पर समुचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए इस सोसाइटी का गठन किया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार फिजियोथेरापिस्ट या अकुपेशनल थेरापिस्ट संवर्ग के पर नियुक्ति के लिए संबंधित नियमावली का गठन किया गया है।राज्य सरकार अपने दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरी में सीधे 4 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य के प्रखंड सह अंचल कार्यालयों एवं इसके परिसर की साफ-सफाई की पूरी जिम्मेवारी जीविका समूह को सौंपी गई है।