संपत्ति कर आपत्ति के विरूद्ध जिला जज के यहां अपील के प्रविधान में विलंब को देखते हुए प्रमंडलीय आयुक्त पर भी संपत्ति कर के मामलों का निपटारा हो सकेगा।

यदि नगरपालिका को कोई नियम बनाने में समस्या आती है तो नई व्यवस्था में राज्य सरकार के स्तर पर भी नियम बनाया जा सकेगा। यह भी पढ़ें -  Nitish Kumar On Budget 2024: आप खुश हैं?- अरे हां भाई, केंद्रीय बजट पर CM नीतीश का पहला रिएक्‍शन Central Budget पर Tejashwi Yadav का पारा हाई बोले- हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग से इंच भर भी पीछे नहीं हटेंगे ।