अब विलय के बाद हर राज्य में एक-एक ग्रामीण बैंक हो गए हैं और उनकी आधार-पूंजी आइपीओ जारी करने के योग्य हो गई है। बैठक और रणनीतिउत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के यूनियन्स की संयुक्त बैठक रविवार को हुई।

उसका उद्घाटन करते हुए यूनाइटेड फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियन्स के महासचिव डीएन त्रिवेदी ने कहा कि आइपीओ जारी कर सरकार ग्रामीण बैंक का निजीकरण करना चाहती है।

इसका राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिकार किया जाएगा।संयुक्त सभा को बिहार प्रोविंशियल बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन के महासचिव अनिरुद्ध कुमार, एआइबीओए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुमार अरविंद, मो. नदीम अख्तर, नीरज चौधरी, राजीव प्रकाश और कुंदन कुमार राय ने संबोधित किया।

अध्यक्षता प्रदीप कुमार मिश्र और ब्रह्मेश्वर कुमार ने की। यह भी पढ़ें-Ara News: आरा में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित वाहन ने मधुबनी के बीएमपी हवलदार को कुचला ।