उन्होंने कहा कि भवन निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में इस बात का उल्लेख कर हमारे पार्टी का कार्यालय रद कर दिया था कि आपकी पार्टी ने कार्यालय का नवीनीकरण नहीं कराया है, जबकि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 31 जुलाई 2024 के राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी पार्टियों के कार्यालय के लिए नवीनीकरण कराने की नीति को समाप्त कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि 9 जुलाई को राज्य सरकार ने कार्यालय को चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को आवंटित कर दिया था।

अब यह मामला हाई कोर्ट में है। ये भी पढ़ें- संसदीय क्षेत्र-मंत्रालय के बाद Pashupati Paras के कार्यालय पर भी Chirag का कब्जा, पिछले महीने ही कर दिया था खेलये भी पढ़ें- Pashupati Paras: रालोजपा कार्यालय का आवंटन रद्द करने के मामले में हुई सुनवाई, पटना HC ने राज्य सरकार से मांगा जवाब ।