हेमंत सोरेन ने उठाया सवाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि संघीय ढांचे का उदाहरण देखिए।

बजट मंगलवार को पेश किया गया और 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक रखी गई है। सवाल उठाया कि ऐसे में फिर किसका साथ - किसका विकास? उन्होंने झारखंड को 40 हजार करोड़ रुपये बजट में मिलने से प्रश्न पर कहा कि यह राशि किस हिसाब से दी जा रही है और बदले में झारखंड से कितना ले रहे हैं, यह उन्होंने बताया या नहीं? आदिवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर होंगे पैदा- बाबूलाल मरांडी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला ये चार स्तंभों पर बजट आधारित है।

पूर्वोत्तर को विकास केंद्रित क्षेत्र जिसमें बिहार,झारखंड,ओडिशा,पश्चिम बंगाल,आंध्र प्रदेश,असम प्रदेश शामिल हैं। पूर्वोत्तर के विकास को सुनिश्चित कर भारत में नया सवेरा लाने की दिशा में मोदी सरकार कार्य कर रही है।

प्रधानमंत्री ने मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख किया है, जिससे हमारे राज्य के गरीब आदिवासी भाइयों बहनों को बिना किसी गारंटर के सरलता से ऋण प्राप्त होगा। आदिवासी समाज की उन्नति एवं उन्हें विकास के मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने विश्वसनीयता की गारंटी दी है।

यह अनमोल तोहफा झारखंड में आदिवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। तीन करोड़ घर बनाए जाएंगे- अमर कुमारी बाउरी झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने कहा कि आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू होगी।

योजना आदिवासी बहुल गांवों-आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी, इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा। इससे पांच करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत देशभर के 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी। झारखंड में आवास की मांग करने वाले गरीबों व मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगा बड़ा लाभ होगा।