मुफ्त बिजली का दायरा बढ़ाया सरकार ने पूर्व में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का दायरा बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह करने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जल्द ही इसका प्रारूप कैबिनेट की सहमति के लिए लाया जाएगा।

समीक्षा बैठकों के दौरान ही किसानों के कृषि ऋण को लेकर भी सरकार ने महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय किया है। राज्य सरकार ने किसानों का 50 हजार तक का ऋण माफ किए जाने की घोषणा का भी दायरा भी बढ़ा दिया है।

अब इसे बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, इस तरह की कुछ अन्य लुभावनी घोषणाएं भी हो सकती है, जिसका प्रभाव विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा।

हालांकि, ऐसी योजनाओं का असर खजाने पर पड़ना स्वाभाविक है। एक अनुमान के मुताबिक, राज्य सरकार बिजली कंपनियों को हर साल सरकार रिसोर्स गैप मद में 750 करोड़ देती है।

मुफ्त बिजली का दायरा बढ़ाने के बाद इसमें और बढ़ोतरी होगी।

इसी प्रकार ऋण माफी योजना की राशि बढ़ाने के बाद सरकार को इस मद में काफी ज्यादा राशि की व्यवस्था करनी होगी। पूर्व की योजनाओं पर भी तेजी के निर्देश पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ष 2019 में सरकार गठन के बाद मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की थी।