गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रमुख तौर पर सरकारी सहायता प्राप्त वित्त सहित अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय, मदरसा, संस्कृत विद्यालयों में वर्ग-9 से वर्ग-10 तक की कक्षाओं में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तक एवं कापी के मुफ्त वितरण की स्वीकृति दी गई। राज्य कैबिनेट के इस निर्णय से 41755 विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा और इस योजना पर 4.84 करोड़ रुपये खर्च की जाएगी।

इसके साथ ही सरकारी विद्यालयों के कक्षा नौ से लेकर 12वीं तक के छात्रों को साइंस मैगजीन देने का निर्णय लिया गया है।

ऐसे विद्यालयों की संख्या 2723 है।

इसके अलावा कक्षा 11-12 वीं के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित मैगजीन दिया जाएगा।

इसका लाभ 996 स्कूलों के विद्यार्थियों को मिलेगा। जल संसाधन आयोग का गठन, विकास आयुक्त होंगे अध्यक्षकैबिनेट ने राज्य के समेकित विकास को लेकर सभी रीवर बेसिनों में जल की अद्यतन उपलब्धता, विकास, इसके बहुआयामी उपयोग तथा कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए झारखंड राज्य जल संसाधन आयोग के गठन के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।कैबिनेट की बैठक में यह भी तय किया गया कि इसके पहले अध्यक्ष विकास आयुक्त होंगे।

15 सदस्यीय आयोग में जल संसाधन विभाग के सचिव के पास सदस्य सचिव का दायित्व होगा।

इसके अलावा ग्रामीण विकास, नगर विकास, राजस्व विभाग, कृषि विभाग समेत एक दर्जन विभागों के सचिव अथवा प्रधान सचिव इस आयोग के सदस्य होंगे। आयोग के लिए टेक्निकल कमेटी का गठन भी किया जाएगा।