Jharkhand News: आदिवासी बहुल इलाकों में ग्रामसभा की सहमति से ही खुलेंगी शराब की दुकानें और बार

सीएनटी एक्ट के तहत थाना क्षेत्र की बाध्यता को समाप्त करने के प्रस्ताव पर महाधिवक्ता से परामर्श लेने की बात कही गई।

स्टीफन मरांडी ने कहा कि शिबू सोरेन हमेशा शराबबंदी की वकालत करते रहे हैं इसलिए शराब की अनुमति के लिए ग्रामसभा की सहमति लेने की बात कही गई है। बैठक में नहीं पहुंचे भाजपा के विधायकभारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही टीएसी की बैठक के बहिष्कार का निर्णय लिया था।

सो, बुधवार को आयोजित बैठक में टीएसी के सदस्यों में शामिल बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन बैठक से अनुपस्थित रहे।

बाकी 19 सदस्यों में से 17 सदस्य बैठक में शामिल हुए। राज्य में आदिवासी हितों पर कैसे काम हो सके आदि मुद्दों पर सभी सदस्यों ने अपनी बात रखी।

राज्य में आदिवासी हितों पर बेहतर काम कैसे हो, आदिवासियों के समग्र विकास एवं भाषा-संस्कृति के संरक्षण को लेकर चर्चा की गई।

राज्य में आदिवासियों की जमीन खरीद-बिक्री को लेकर थाने की बाध्यता को फिर से देखने का निर्णय लिया गया है।

आदिवासी हिताें पर बैठक में चर्चा हुई है।

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