गढ़वा, पलामू के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने का निर्देश अदालत ने मुख्य सचिव को प्रोजेक्ट पूरा करने की अवधि और बराज का निर्माण पूरा होने तक गढ़वा, पलामू के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

अदालत ने मुख्य सचिव से इस संबंध में शपथपत्र दाखिल करने को कहा है।

मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सरकार ने कनहर बराज पूरा करने के लिए आठ साल का समय मांगा।

इस पर अदालत ने नाराजगी जताई और आठ साल में प्रोजेक्ट पूरा करने के शपथपत्र को स्वीकार नहीं किया।

अदालत ने मौखिक कहा कि यह याचिका वर्ष 2009 में दायर की गई है। वर्ष 2024 तक सुनवाई चल रही है, लेकिन राज्य सरकार कनहर बराज परियोजना को लेकर उदासीन बनी हुई है।

झारखंड के पलामू और गढ़वा में सुखाड़ की स्थिति वर्षों से देखी जा रही है लेकिन वहां सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कोई सकारात्मक कदम राज्य सरकार ने अब तक नहीं उठाया है। सरकार ने 5 साल में प्रोजेक्ट पूरा करने का दावा किया था सरकार बार-बार शपथ पत्र दाखिल कर रही है, लेकिन अभी तक परियोजना को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है।

सरकार ने पांच साल में प्रोजेक्ट पूरा करने का दावा किया था।