इसलिए धीमी हुई टेंडर प्रक्रिया विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद कार्रवाई शुरू हुई, तो पिछले कुछ ही महीनों में तीन-तीन सचिव भी बदल गए हैं।

इस कारण से भी काम कुछ धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, हालांकि सड़कों के निर्माण को लेकर टेंडर प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर लटकी हुई है।

सूत्रों के अनुसार अगले महीने तक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्य में ग्रामीण सड़कों के निर्माण को लेकर रफ्तार बहुत ही धीमी है।

पिछले कई वर्षों से ऐसा चलन रहा है कि विधायक और मंत्री आखिरी समय में सड़कों के निर्माण की अनुशंसा विभाग में भेजते हैं ताकि चुनावों में इसका लाभ मिल सके। इसी कारण से तमाम परियोजनाएं लटकी रह गईं।

अब अनुशंसाओं पर काम शुरू भी होगा तो सरकार के सामने समय बहुत ही कम है।

चुनाव के कारण आचार संहिता लगने से पहले ही तमाम प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। निकाय चुनाव होने से रुकेगा काम झारखंड में पंचायती राज अधिनियम के तहत नगर निकायों का चुनाव निर्धारित है जिस कारण एक बार फिर आचार संहिता प्रभावी होगी और विभिन्न स्तराें पर काम रुकेगा। ऐसा हुआ तो तमाम योजनाएं कम से कम दो महीने के लिए प्रभावित होंगीं।

राज्य सरकार पिछले कई महीनों से पंचायती राज अधिनियम के तहत निकायों में चुनाव कराने की तैयारी में है। निर्णय में देरी से परेशान हैं कांग्रेस विधायक ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य विभाग कांग्रेस के कोटे में होने से इसके लिए नया नाम पार्टी आलाकमान ही तय करेगा।