27 जून को होगी अगली सुनवाई रांची में 900 ई-रिक्शा को चलने का परमिट दिया गया, तो शहर में साढ़े चार हजार ई-रिक्शा कैसे चल रहे हैं।

अदालत इनका ब्योरा सरकार से मांगा है।

अगली सुनवाई 27 जून को होगी।

अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि अगर अदालत सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं होती है, तो गृह सचिव, डीजीपी और ट्रैफिक एसपी को कोर्ट में तलब किया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव राज ने अदालत को बताया कि होमगार्ड जवानों को ट्रैफिक नियमों की ट्रेनिंग देने के बाद सड़क पर ड्यूटी दी जा रही है। अदालत ने इस बात पर जताया आश्चर्य कुछ लोगों को ट्रैफिक के काम में लगाया गया है।

अदालत ने इस बात पर आश्चर्य जताया और कहा कि रांची शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में 600 ट्रैफिक पुलिस कर्मी लगे है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अदालत ने इस बात पर भी कड़ी नाराजगी जताई कि जब मात्र 900 ई-रिक्शा को परमिट मिला है और शहर में साढ़े चार हजार से ज्यादा ई-रिक्शा चल रहे हैं।

रांची में ट्रैफिक लाइट कई जगहों पर खराब है, ट्रैफिक जाम की अभी भी वही स्थिति है।