करीबियों को टेंडर देते थे ये अपने करीबियों को टेंडर देते थे और इसके एवज में कमीशन की मोटी रकम लेते थे।

इन तीनों की गिरफ्तारी पूर्व में गिरफ्तार ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम से जुड़े केस में हुई थी।

वीरेंद्र राम के विरुद्ध ईडी ने जांच में सवा सौ करोड़ की संपत्ति का पता लगाया था।

वीरेंद्र राम की करोड़ों की चल-अचल संपत्ति को ईडी पूर्व में जब्त कर चुकी है। ईडी ने कोर्ट में बताया है कि ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर के वर्क आर्डर में कमीशन के घोटाले में इंजीनियर, अधिकारी व मंत्री का संगठित गिरोह सक्रिय था।

ईडी ने नमूने के तौर पर जनवरी महीने में पारित 92 करोड़ के 25 टेंडर के ब्यौरे से संबंधित एक कागजात भी चार्जशीट में लगाया है। इसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि मंत्री आलमगीर आलम ने उक्त सभी 25 टेंडर के वर्क आर्डर में 1.23 करोड़ रुपये लिया था।

उक्त पेपर में किसी उमेश नाम के व्यक्ति को 1.75 करोड़ व आफिस के लिए 3.46 करोड़ रुपये के भुगतान का जिक्र है।

ईडी ने चार्जशीट में बताया है कि कमीशन की राशि बंटवारे के लिए अधिकारी व नेता कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे।