वर्तमान उत्पाद नीति 31 मार्च 2025 तक ही प्रभावी थी, लेकिन नई उत्पाद नीति अस्तित्व में नहीं आने के चलते वर्तमान व्यवस्था के तहत ही 120 दिन यानी चार महीने के लिए अवधि विस्तार दिया गया है।

यानी, नियमत: 31 जुलाई तक ये प्लेसमेंट एजेंसियां शराब की खुदरा बिक्री कर सकती हैं। नई नीति में शराब की कीमत को लेकर अलग-अलग दावेनई उत्पाद नीति के तहत बिकने वाली शराब की कीमत को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं।

एक तरफ उत्पाद विभाग ने कीमत घटने का दावा किया है तो दूसरी तरफ निजी शराब व्यवसायियों ने शराब की कीमत बढ़ने की संभावना जताई है।विभाग ने बंगाल, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मूल्य वर्धित कर (वैट) को 75 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने की तैयारी का दावा किया है और कहा है कि इससे शराब की कीमत घटेगी।

वहीं, व्यवसायियों का कहना है कि नई नीति में एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी। इसका असर शराब की कीमत पर भी पड़ेगा।

इतना ही नहीं, व्यवसायियों का कहना है कि 2010 में अधिसूचित वैट अस्तित्व में आया तो शराब की कीमत में उछाल आएगा।इसपर विचार चल रहा है।

ऐसी स्थिति में एक्साइज ट्रांसपोर्ट ड्यूटी (ईटीडी) के साथ-साथ उक्त वैट को भी जोड़ा जा सकता है।

इससे शराब की वर्तमान कीमत में डेढ़ गुणा तक वृद्धि हो सकती है। दुकानदारों को मिलेगा 12 प्रतिशत मार्जिन, मॉडल शाप भी परिभाषितनई उत्पाद नीति में निजी दुकानदारों को 12 प्रतिशत मार्जिन मिलेगा।