राज्य सरकार को दिए थे 28.94 करोड़ इससे पहले टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी ली गई थी।

शिक्षकों को टैब देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही 10 हजार रुपये की दर से 28.94 करोड़ रुपये राज्य सरकार को दिए थे। राज्य सरकार ने पांच हजार प्रति टैब देने का लिया था निर्णय केंद्र ने कहा था कि राज्य सरकार चाहे तो इसमें अतिरिक्त राशि वहन कर सकती है।

इसके बाद राज्य सरकार ने प्रति टैब के लिए अतिरिक्त पांच हजार रुपये देने का निर्णय लिया। इस बीच कई बार टेंडर आमंत्रित किए जाने के बाद भी तकनीकी कारणों से यह फाइनल नहीं हो सका।

अब एक बार फिर टेंडर आमंत्रित कर टैब खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। पहले भी दिए गए थे टैब बताते चलें कि पिछली रघुवर सरकार में भी शिक्षकों को टैब दिए गए थे, जिनमें ज्यादातर खराब हो चुके हैं।

सरकार बदलने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के वीडियो आने पर इसपर काफी विवाद हुआ था। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने टैब से इस वीडियो को हटाने के लिए भी कंपनियों से संपर्क किया।

इसमें यह बात सामने आई कि वीडियो हटाने पर अधिक राशि खर्च होगी।

इस कारण टैब से वीडियो हटाया नहीं जा सका। ये भी पढे़ें- Jharkhand News: 26 हजार शिक्षकों समेत सिपाहियों की होगी नियुक्ति, जल्द शुरू होगी बहाली प्रक्रिया Jharkhand School Closed: भीषण गर्मी के कारण झारखंड के सभी स्कूल बंद, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश ।