निर्धारित दूरी से अधिक चलने पर बसों के लिए भुगतान शहरी निकाय अथवा राज्य सरकार को करनी होगी।

बस ऑपरेटरों को भुगतान भी एसक्रो खातों के माध्यम से किया जाएगा। वित्त और विधि विभाग की सहमति मिलने के बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट में विचारार्थ रखा जाएगा।

कैबिनेट से स्वीकृति के बाद इस मसले पर राज्य सरकार आगे बढ़ेगी।

माना जा रहा है कि अगले छह महीने के अंदर झारखंड में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो सकेगा। ये भी पढे़ं- Jharkhand Train News: 24 अगस्त से 05 सितंबर तक 8 ट्रेनें अलग-अलग तारीखों पर रहेंगी रद, पढ़ें पूरी लिस्ट Ranchi News: कब होगा कांटाटोली-बहुबाजार फ्लाईओवर का उद्घाटन? निर्माण कार्य में आई तेजी, पढ़ें पूरा अपडेट ।