तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के नजदीकियों ने यह मामला जांच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भेजा, जहां जांचकर्ता ने कहा कि आवेदन में जो भी कागजात दिए गए वे सभी छायाप्रति हैं। इसकी मूल प्रति से मिलान करने के लिए पीई दर्ज कर जांच जरूरी प्रतीत होती है।

इस मामले में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने भी अलग से भी जांच किया है।

मुख्यमंत्री इसकी फाइल मंगाकर जांच करा सकते हैं। ये भी पढे़ं- झारखंड की कानून-व्यवस्था ताक पर , दरोगा और अधिवक्ता की हत्या पर अमर बाउरी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना Jharkhand Politics: तनाव पैदा करने की कोशिश में..., झारखंड Congress अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने BJP पर बोला हमला ।