28 मई को मनीष रंजन होंगे ईडी के सामने पेश इसी कड़ी में 28 मई को आईएएस मनीष रंजन को बुलाया गया है।

ईडी ने रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट में दिए मंत्री आलमगीर आलम के रिमांड आवेदन में इसका जिक्र भी किया है।

एजेंसी ने कोर्ट को बताया है कि आईएएस मनीष रंजन ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव रहे हैं। उन्हें 24 मई के लिए समन हुआ था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए।

इसलिए उन्हें दूसरा समन 28 मई के लिए किया गया है।

ईडी यह चाहती है कि जांच में आए तथ्यों का मंत्री आलमगीर आलम व आईएएस मनीष रंजन के सामने सत्यापन करवाया जाय। ईडी ने कोर्ट में क्या कहा? मंत्री आलमगीर व सचिव मनीष रंजन को आमने-सामने बैठाने के उद्देश्य से ही ईडी ने कोर्ट से मंत्री की रिमांड अवधि को बढ़ाने का आग्रह किया था।

ईडी ने कोर्ट में जानकारी दी है कि जांच में मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े प्रभावशाली व्यक्तियों की भूमिका सामने आई है। आलगीर से जुड़े ठिकानों से ईडी को छापेमारी में 37.5 करोड़ मिले थे इसमें विभाग के कनीय पदाधिकारी से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक शामिल हैं।

सबने मिलकर टेंडर कमीशन में मिले अपराध की आय का बंटवारा किया है।