राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम (Alamgir Alam) के निजी सचिव संजीव कुमार लाल (Sanjeev Kumar Lal) तो उस समय से निलंबित माने जा रहे हैं, जबसे झारखंड कैश कांड में ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया था, लेकिन अब विभाग ने आधिकारिक तौर पर उनके निलंबन की अधिसूचना जारी कर दी है।

इस मामले में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता के आधार पर के तहत ईडी ने उन्हें 7 मई की रात 12:40 मिनट को गिरफ्तार किया था।

ईडी ने छह दिन की रिमांड पर लेने का दिया था आदेश संजीव कुमार लाल गिरफ्तार की गई तारीख को ही सस्पेंड हो गए थे और गिरफ्तारी के बाद पीएमएलए कोर्ट ने संजीव को आठ मई के दिन ईडी को छह दिन की रिमांड पर लेने का आदेश दिया था। कारावास से निकलने के बाद दोबारा से देंगे योगदान संजीव कुमार लाल संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम के आप्त यानी निजी सचिव के पद पर कार्यरत थे।

कार्मिक ने जो अधिसूचना जारी की है और उसके मुताबिक संजीव कुमार लाल कारावास से मुक्त होने के बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान देंगे। कोर्ट ने दी 6 दिन के रिमांड की अनुमति बता दें कि ईडी ने सोमवार देर रात संजीव कुमार लाल और संजीव कुमार लाल के नौकर जहांगीर आलम को ईडी को गिरफ्तार किया था और मंगवार को कोर्ट में पेश किया गया था।

ईडी ने पीएमएलए की विशेष अदालत से 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिनों के रिमांड की अनुमति दी थी। ईडी मंत्री आलमगीर के निजी सचिव व नौकर के आवास से छापेमारी कर कुल 35 करोड़ 23 लाख रुपये की नकदी बरामद की थी और इस मामले में मंत्री आलमगीर सहित निजी सचिव और नौकर का नाम सामने आया। ये भी पढ़ें- झारखंड कैश कांड में अब मंत्री आलमगीर का नंबर? तैयारी में ED की टीम, जल्द हो सकता है बड़ा एक्शन झारखंड में तीन दिनों से ED का ताबड़तोड़ एक्शन, फिर मिले इतने लाख रुपये; पढ़ें अब तक कहां से क्या मिला ।