अपनी दोहरी बातों से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आदिवासी समुदाय को धोखा देने का काम किया है, जिसका नतीजा उन्हें विगत लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देखने को मिला।

पूरे झारखंड से आदिवासी सीटों से इनका सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया।उन्होंने कहा कि पांच वर्षों तक अर्जुन मुंडा केंद्र सरकार में जनजातीय मंत्रालय के मंत्री रहे लेकिन आदिवासियों की प्रमुख मांग सरना धर्म कोड के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की। सच्चाई यह है की साढ़े चार वर्ष पूर्व झारखंड के महागठबंधन सरकार ने सरना धर्म कोड बिल को पारित कर केंद्र सरकार के पास भेजा है, लेकिन आज तक केंद्र सरकार इस पर कुंडली मारे बैठी है और भाजपा अपने आप को आदिवासियों का सच्चा हितैषी घोषित कर रही है। ।