मुफ्त में मिलेगी पीएम आवास योजना के फ्लैट के लिए जमीन

संक्षेप:

  • पीएम आवास योजना का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर
  • इन भवनों के लिए मिलेगी नि:शुल्क जमीन
  • डीएम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन

गाजियाबाद: पीएम आवास योजना के अशियाने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरा आदेश शासन ने जारी किया है। नए शासनादेश के अनुसार इस योजना के तहत बनने वाले भवनों के लिए नि:शुल्क जमीन मिलेगी।

जमीन के चयन के लिए हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इस कमिटी में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, अपर आवास आयुक्त, सचिव आवास विकास परिषद, नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका व नगर पंचायत, संबंधित एसडीएम, प्राधिकरण और विकास परिषद का एक्जीक्यूटिव इंजीनियर शामिल हैं।

कमेटी जमीन का चयन करके पीएम आवास योजना के लिए नोटिफाई करेगी। इसमें नजूल, अर्बन सीलिंग की सरप्लस भूमि, ग्राम समाज की भूमि, नगर निगम की भूमि, स्थानीय निकायों की भूमि, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग के अलावा प्राधिकरण व आवास विकास परिषद की भूमि का उपयोग किया जाएगा।

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जमीन नहीं होने की वजह से प्राधिकरण और आवास विकास परिषद की प्लानिंग बहुत धीमी चल रही है। अब नि:शुल्क जमीन मिलने से योजना तेजी से आगे बढ़ेगी। जीडीए को 36 हजार भवन निर्माण करने लक्ष्य मिला है लेकिन अभी तक केवल 3880 भवनों का ही प्लान बन सका है। इसमें मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के 856 भवनों को ही शासन की तरफ से मंजूरी मिली है। बाकी प्रॉजेक्ट की मंजूरी मिलना बाकी है। जीडीए वीसी रितु माहेश्वरी का कहना है कि शासन की तरफ से नि:शुल्क भूमि मिलने से अब इस प्रॉजेक्ट के तहत भवन के निर्माण करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। 

जीडीए के अधिकारियों का कहना है कि फ्री में जमीन मिलने के बाद भी जीडीए को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चार स्थानों पर बनने वाले पीएम आवास योजना के तहत जीडीए को 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अब इस नुकसान की भरपाई के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। 

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