संक्षेप:
- मायावती ने मोदी सरकार पर साधा निशाना
- मोदी सरकार को बताया धन्नासेठों की परवाह करने वाली सरकार
- जानिए और क्या-क्या बोली मायावती
लखनऊ: बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगातार दूसरे दिन केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। बसपा सुप्रीमो ने पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उसे धन्नासेठों की परवाह करने वाली सरकार बताया है।
मंगलवार असम में 40 लाख लोगों की नागरिकता समाप्त करने के मुद्दे पर मायावती ने केंद्र की बीजेपी सरकार को विभाजनकारी सरकार कहा था, तो बुधवार को मायावती ने पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है।
पार्टी अध्यक्ष मायावती ने आरोप लगाया कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि करने के बाद अब घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ी कीमत आम जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है।
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वहीं दूसरी ओर मायावती ने कहा खुद को राष्ट्रवादी और देशभक्त बताने वाली बीजेपी सरकार के ये फैसले देश के गरीबों पर दमनकारी फैसले हैं। सरकार आम आदमी को उचित राहत देने के बजाय केवल कुछ धन्नासेठों की परवाह कर रही है। इन धन्नासेठों के फायदे के लिए ही पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार इजाफा किया जा रहा है।
भाजपा विधायक मनीषा अनुरागी के मंदिर जाने पर गंगाजल से धुलवाने की घटना और इलाहाबाद के मंझनपुर में दलित महिला अफसर को पीने के लिए पानी नहीं देने की घटनाओं पर मायावती ने प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। दोनों ही घटनाओं को बसपा सुप्रीमो ने इंसानियत विरोधी घटना बताते हुए कहा कि बीजेपी की सरकारों में इस तरह की जातिवादी और अमानवीय घटनाएं ज्यादा बढ़ी हैं।
इसके बावजूद बीजेपी सरकार का रवैया ऐसी घटनाओं में उदासीन ही रहा है। सरकार ऐसे अपराधियों, असामाजिक तत्वों को संरक्षण देती रही है। मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में जातिवादी मानसिकता के लोगों के प्रश्रय मिलते रहने के कारण ही ऐसी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही, जो बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर को उजागर करती हैं।
वहीं दूसरी ओर असम के 40 लाख लोगों की नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मायावती ने स्वागत किया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी सरकार की निरंकुशता और 40 लाख मुस्लिमों को समय से पहले ही घुसपैठिए घोषित करने की हड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से रोक लगी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ईमानदारी से अमल किया गया तो 40 लाख लोगों की नागरिकता का मामला सुलझ सकता है।
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