योगी सरकार में महिला कल्याण मंत्री बहुगुणा जोशी की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है। आपको बताते हैं कि आखिर उनके खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा है।

मामला है 2010 काः

रीता बहुगुणा जोशी पर आरोप है कि उन्होंने धारा 144 लागू होने के बाद शहीद पथ पर सभा की और उसके बाद भीड़ के साथ विधानसभा में कूच करने निकल पड़ीं। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बवाल, तोड़फोड़ व आगजनी की गई। यह मुकदमा लखनऊ के वजीरगंज थाने में साल 2010 में दर्ज हुआ था, उस समय रीता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थीं।

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कोर्ट में उपस्थित न होने पर दिया आदेशः

विशेष न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 14 फरवरी 2011 को कोर्ट ने संज्ञान लेकर समन जारी किया। उसके बाद नियत तारीख पर कई समन जारी हुए। 18 अगस्त 2017 को दस हजार रुपए का जमानती वारंट जारी हुआ। 17 सितम्बर 2018 तक 12 तारीखों पर भी यही जमानती वारंट जारी हुआ लेकिन आरोपी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।

आपको बता दें कि मुकदमें का शीघ्र निस्तारण आरोपियों के कोर्ट में उपस्थित हुए बिना संभव नहीं है इसलिए गैर जमानती वारंट जारी किया जाना उचित, युक्तियुक्त प्रासंगिक, समीचीन, विधिक व न्यायहित में होगा।

आदेश न मानने पर हो सकती है कार्रवाईः

वहीं कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जोशी मुकदमे के त्वरित निस्तारण में सहयोग करेंगी और न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगी। कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि इन शर्तोँ का पालन नहीं करने पर विधिसंगत कार्यवाही की जा सकेगी।

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