दिल्ली| पिछले कुछ दिनों से दिल्ली सरकार व केंद्र के बीच सीएम से पावर छीन एलजी को देने के ऊपर काफी बहस चल रही थी. सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस ने भी केंद्र के इस बिल का विरोध किया था. लेकिन भाजपा सरकार ने बिना किसी की सुने पहले लोकसभा में फिर कल राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) विधेयक-2021 तमाम विरोधों के बाद भी पास कर दिया.

केंद्र के इस फैसल के बाद दिल्ली की चुनी हुई पार्टी आम आदमी पार्टी काफई गुस्से में है. आपको बता दें कि केंद्र के इस बिल के बाद अब दिल्ली के सीएम को कोई भी योजना लागू करने से पहले उपराज्यपाल से इजाज़त लेनी पड़ेगी. अगर एलजी ने किसी भी योजना के लिए मना कर दिया तो सीएम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे.

मुख्यमंत्री का ट्वीट

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लोकसभा से बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री ने इस पर प्रतिक्रया जाहिर करते हुए ट्विट किया था कि भाजपा ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। जीतने वालों से शक्तियां छीनकर हारने वालों को दे दिया है।

बिल पास होने से होंगे ये बदलाव

विधेयक के कानून बनने से एक बार फिर दिल्ली सरकार को कोई भी नियम कानून या योजना लाने से पहले उपराज्यपाल की सहमति लेनी होगी। ऐसे में अगर कोई योजना लटकती है तो दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने-सामने होंगे। अगर सरकार और उपराज्याल के बीच मतभेद होगा तो योजनाएं लागू करना आसान नहीं होगा।

उधर, ममता बनर्जी, नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी इस बिल का विरोध किया है. और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल के सांसद प्रसन्ना आचार्य ने भी बिल के विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया।