अब राशन की दुकानों पर कर सकेंगे पासपोर्ट-पैन कार्ड के आवेदन
- प्रदेश में अब कोटेदारों के पास ही सीएससी की सभी सुविधाएं मिलेंगी।
- वोटर कार्ड, पासपोर्ट-पैन कार्ड के आवेदन समेत मोबाइल रिचार्ज भी कराया जा सकेगा।
- मुख्यमंत्री योगी जिले के कोटेदारों संग करेंगे संवाद।
गोरखपुर- ‘सबको राशन, सबको पोषण’ के सरकार के मंत्र को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) के पास ही सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) की सभी सुविधाएं मिलेंगी। यानी वोटर कार्ड, पासपोर्ट-पैन कार्ड के आवेदन समेत मोबाइल रिचार्ज भी कराया जा सकेगा।
इसके लिए बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार तथा सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच करार होगा। योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में सुबह 11 बजे होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी जिले के कोटेदारों संग संवाद कर उनका उत्साहवर्धन भी करेंगे। इस दौरान प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी भी मौजूद रहेंगी।
प्रदेश भर में राशन की 80 हजार के करीब उचित दर की दुकानें हैं। इनको कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाने से कोटेदारों की आय में वृद्धि होगी, आमजन को भी सुविधा मिलेगी। राशन प्राप्त करने के साथ ही लोग राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड व वोटर लिस्ट से जुड़े कार्य कोटेदारों के यहां ही करा सकेंगे।
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कोटेदार के यहां हर वह सुविधा मिलेगी, जो सीएससी पर मिलती है। कोटेदारों को सीएससी का दर्जा देने की कार्ययोजना सरकार के सौ दिन के लक्ष्य के अंतर्गत पूरी की गई है।
कमीशन में 20 रुपये की बढ़ोत्तरी की भी होगी घोषणा
योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में होने वाले कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे के सभी कोटेदारों के कमीशन में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी किए जाने की घोषणा भी करेंगे। वर्तमान में कोटेदारों को राशन वितरण में प्रति क्विंटल 70 रुपये मिलते हैं। लंबे समय से कोटेदार कमीशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इतने कम कमीशन में उनके खर्चे नहीं निकल पाते हैं। पल्लेदारी, तौलाई व दुकान, गोदाम का किराया, एक सहायक का मानदेय निकालना मुश्किल हो जाता है। गोरखपुर के 1880 कोटेदार समेत प्रदेश में इस समय करीब 80 हजार के करीब कोटेदार हैं।
उचित दर की दुकानों पर सीएससी की ये सेवाएं मिलेंगी
प्रधानमंत्री लोककल्याणकारी योजनाएं :
आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-पीएम उज्जवला कनेक्शन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, पीएम मर्चेंट पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि
अन्य केंद्रीय सेवाएं :
भारत निर्वाचन आयोग की सेवाएं, पासपोर्ट/पैन आवेदन, स्वच्छ भारत अभियान, जीवन प्रमाण, डिजि पे
कौशल विकास:
स्किल डेवलपमेंट: स्कीम व कोर्स, स्किल डेवलपमेंट : जॉब पोर्टल्स
शैक्षिक सेवाएं :
डिजिटल लिटरेसी, टेली-लीगल कंसल्टेशन सेवा, टेली-सेंटर एंटरप्रेन्योरशिप, ई- कोर्ट सेवाएं
राज्य जी2सी सेवाएं :
ई-डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज, लेबर रजिस्ट्रेशन सर्विसेज, ई-स्टैंप, ई-वाहन सारथी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज
वित्तीय समावेशन-
बैंक मित्र, एसबीआई, आरआरबीएस, बैंकिंग सेवाएं- एचडीएफसी/आईसीआईसीआई/एक्सिस, कंसोलिडेटेड स्टेटस, इंश्योरेंस सेवाएं/एनपीएस और एपीवाई, फास्टटैग सेवाएं, डीजीनेम, सिबिल रिक्वेस्ट्स
टूर एंड ट्रेवल्स :
आईआरसीटीसी व अन्य सेवाएं
यूटिलिटी बिल पेमेंट :
भारत बिल पेमेंट सिस्टम/इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट/ वाटर बिल पेमेंट
अन्य सेवाएं :
प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कृषि सुविधाएं, मोबाइल/डीटीएच रिचार्ज, आईटी रिटर्न फिलिंग, एलईडी माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सीएससी ई-ग्रामीण स्टोर
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