गोरखपुर:  बिजली उपभोक्ताओं को पावर कारपोरेशन ने बड़ा झटका दिया है। पावर कारपोरेशन में इस बार ओटीएस योजना नहीं आएगा। नियामक आयोग की अनुमति न मिलने के बाद पावर कारपोरेशन ने अब सरचार्ज माफी से हाथ खड़े कर दिए हैं। पावर कारपोरेशन हर साल मार्च-अप्रैल में एकमुश्त समाधान योजना लेकर आता था। इसके तहत काफी दिनों से बिजली का बिल जमा न करने के कारण सरचार्ज काफी अधिक हो जाने वाले उपभोक्ताओं को फायदा मिलता था। ऐसे उपभोक्ताओं को एक हजार रुपये जमा कर विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होता था।

इसके बाद उनका पूरा सरचार्ज माफ कर दिया जाता था। साथ ही उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा चार किश्तों में बचे बिलजी बिल के भुगतान की सुविधा दी जाती थी। वाणिज्य कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को पाच हजार रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होती थी। सरचार्ज पूरी तरह माफ होने की लालच में कई उपभोक्ता पूरे साल बिजली का बिल ही नहीं जमा करते थे। साल में एक बार बिल जमा कर वह अच्छी-खासी रकम बचा लेते थे। कई उपभोक्ता तो कई साल का बिल एक बार जमा करते थे।

हर साल करोड़ों रुपये का सरचार्ज माफ होने की जानकारी के बाद नियामक आयोग ने सख्ती की। पावर कारपोरेशन सरचार्ज माफी को अपने घाटे के रूप में दिखाता था। इस पर सरकार प्रतिपूर्ति भी नहीं करती थी। इस कारण साल दर साल यह घाटा बढ़ता जाता था। इसके बाद नियामक आयोग ने ओटीएस स्कीम की अनुमति नहीं दी। इस मामले में पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अतुल निगम ने कहा कि इस साल एकमुश्त समाधान योजना नहीं आएगी। उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए किश्तों में बिजली का बिल जमा करने की सुविधा दी जाएगी लेकिन सरचार्ज माफ नहीं होगा। जिन उपभोक्ताओं को लगता है कि उनका बिल गलत आ रहा है वह अफसरों से बिल को ठीक कराकर जमा कर दें। बकायेदारों का बिजली कनेक्शन हर हाल में काटा जाएगा।

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