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सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 में एक एसएलपी की सुनवाई के दौरान यही आदेश दिया था कि मुआवजे का निर्धारण अधिग्रहण की अधिसूचना के समय के बाजार मूल्य के आधार पर किया जाए























